काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको बताउँदै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताए । उनकाअनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको र भुक्तानी दिन कठिन भएको छ । निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित बीमा प्रणालीमा ल्याइने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमालाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरे । उनका अनुसार विपन्न वर्गलाई सरकारी सहायता, मध्यम वर्गलाई योगदानमा आधारित सेवा, र दुरुपयोग नियन्त्रणसहित दीगो प्रणाली निर्माण गरिँदैछ । चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने–‘स्वास्थ्य बीमा गत साल १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा खर्च मात्र २५–३० अर्ब भएको छ, भुक्तानी दिन सकिएको छैन । यो असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समता उन्मुख समाजको जुन कल्पना गरेका छौँ, संविधानले पनि यसलाई उल्लेख गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्येक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हो भनेर पनि भनेका छौँ । तर यसलाई त्यो गच्छेले धानिसकेको छैन। जनताको अपेक्षा अनुरूप हामीले त्यो एकदमै उदार भएर स्वास्थ्य बिमामा लगानी गर्न नसकेकै हो। त्यसैले यो कार्यक्रम हामी यसपालि पुनर्संरचना गर्छौँ र धेरै दुरुपयोग पनि भइरहेको छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ । अनावश्यक परीक्षाहरू निजी अस्पतालहरूमा जसरी यो दाबीहरू आएका छन्, हामीहरूलाई त्यो अस्वाभाविक पनि लागिरहेको छ र यो सरकारले यसपालि १० अर्बलाई हामीले १२ अर्ब पुर्याइदिऔँ । अर्को २०–२५ अर्बको दाबी छ र पुरानाहरू जोड्ने हो भने त अरबौँ पनि छ, थप अरबौँ दायित्व पनि छ । यसलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने त यो ठ्याक्कै यो धराशायी हुने अवस्था छ । त्यसैले हामी यसलाई विपन्न जनताको आधारभूत स्वास्थ्य पूर्ति हुने किसिमले, तर सक्नेहरूले योगदानमा आधारित बिमा जस्तै यसलाई बनाउनुप¥यो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे बोल्दै हालको मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए । जलाशययुक्त आयोजना नेपालका लागि आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक बढेको उनको भनाइ थियो । उनकाअनुसार अहिले अन्य जलविद्युत आयोजनाप्रति मेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत करिव ५० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुगेको छ । सुरुआतमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदा ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनको आकलन छ ।

सरकारले यसअघि वितरण गरिएको करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।