काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनतर्फ सकारात्मक कदम चालेको सरकार विवादरहित बन्न सकेन । केही प्रक्रियागत कमजोरीबिच सरकारले सय दिनमा व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप र आक्रामक कार्यशैलीमार्फत काम देखाउने प्रयास ग¥यो । सामान्यतया सय दिनलाई सरकारको हनिमुन पिरियडका रुपमा लिइन्छ । पूराना दलहरुलाई चुनौती दिदैं वैकल्पिक राजनीतिबाट उदाएको रास्वपाले फागुन २१ मा सम्पन्न संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ८२ सिटको ऐतिहासिक जित निकाल्यो ।

रास्वपामा पुर्ववत् सहमति अनुसार नै चैत १३ मा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन अर्थात् हनिमुन पिरियड सकेको छ । सय दिनसम्म सरकारको कामकारवाहीलाई नियालेर समिक्षा गर्ने प्रचलन छ । सरकारले पनि विगतमा सय दिनमा गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ । बालेन सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार छानबिन र खर्च कटौती लगायतका कदममा जनस्तरकै समर्थन छ भने सुकुमवासी विस्थापन, विधि र प्रक्रियामा भने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

सरकारले २०४८ देखियताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति बदर, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौंका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधार प्राथमिकतामा र सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलाई सरकारका सकारात्मक कदमको रुपमा लिइएको छ । यो सय दिनमा सुकुमवासी समस्यामा अमानवीय हस्तक्षेप, भारतसँगको सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको विवादित अभिव्यक्ति, गृहमन्त्री गुरुङमाथि विवाद र छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुनरागमन, प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेप तथा मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार र स्वकीयको भिडलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । जहाँ कर्मचारीलाई त्रासमा राख्ने मनोविज्ञान मन्त्रीहरूमा पनि देखिदैछ ।

बालुवाटारबाट नभई सिंहदरबारबाटै सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कार्यालयमै केन्द्रित हुने तथा अनावश्यक भाषण, शिलान्यास र उद्घाटनजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्च नगर्ने अभ्यासले सरकारले विगतमा भएका बिकृतिमा ब्रेक लगाएको छ । तर, कानुन र विधि मिचेर काम गर्दा सरकारको गतिमा वेलावेला न्यायालयबाट ‘ब्रेक’ लागेको छ  । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी हुने, तर कर्मचारी नहुने दुर्गम र उच्च पहाडी–हिमाली जिल्लाको समस्या सरकारले हटाएको छ ।

१५० भन्दा बढी पालिकामा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले पूर्ति गरिदिएको छ । पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौंमा वर्षौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका रैथाने कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको छ । सरकार गठनयता सार्वजनिक रूपमै उठेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न सुकुमवासी व्यवस्थापनको सवाल हो । उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारामा बसेका बस्तीमा गत १२ वैशाखदेखि सरकारले डोजर चलाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ १७ को बैठकमा हठात् समय माग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नमा नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी बिरोध हुँदा पनि उनी संसदमा गएर सच्याउने आँट गरेका छैनन् ।

बरु, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा बाहिरिने, गणतन्त्र दिवसका दिन सम्बोधन नगरी राष्ट्रपतिलाई दिनेदेखि विधी विधान भन्दा विगतको शैलीलाई क्रमभंगका नाममा किटौलीपन देखिएको आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको छ । जनताले रास्वपालाई जुन विश्वास र भरोसा देखेर मत दिएका थिए त्यो छलाङ भने देखिएको छैन् । बरु जान्नेलाई छान्ने नारा दिएको रास्वपा सरकार, सांसदहरुका गतिविधि र अभिब्यक्तीले सुध्रिनुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।