काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु शिघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताएका छन् । शनिवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विचाराधिन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताएका हुन् ।

उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताए । सभामुख घिमिरेले संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए । संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको बताए ।

योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको बताए । संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामुख घिमिरेले भने, ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ । संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ र भोगिरहेका छौँ । संसदमा विचाराधिन निजामतिसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शिघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसलाई छिटै पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक छ ।’

सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताए ।