काठमाडौं । सरकारले मधेसको समस्यालाई साझा समस्याको रुपमा लिएर समाधानमा केन्द्रित हुन सबै संवद्ध निकायलाई आह्वान गरेको छ ।

लामो समयदेखि वर्षा नभएर खडेरी खेपेको मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसंगै संघीय सरकारले संवद्ध सबैलाई समस्या समाधानमा योगदान दिन आह्वान गरेको हो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सर्वसाधरणलाई खानेपानीको प्रवन्ध मिलाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै समस्याको प्रचारबाजी भन्दा समाधानमुखी कार्यमा योगदान गर्न संवद्ध सबैलाई आह्वान गरेका हुन।

उनले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली परिचालन भईसकेको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनका आधारमा राहत प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिए । आवश्यक वर्षा नभएपछि पानीको मुहान सुक्दा पिउने पानीको समस्या देखिएको र सिंचाईको अभावमा धान रोपार्इं हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।

चुरेको संरक्षण हुन नसक्दा अहिले मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको यथार्थलाई मध्यनजर गरी सरकारले मध्य र दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने पनि उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२ (८३ मा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा खानेपानी, सिंचाई र कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेटको अध्यन गरी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, सिंचाई र कृषिको तत्कालको समस्या समाधान गर्न उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधन यकिन गरी सोबाट सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरुको कार्ययोजना तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्राललयलाई निर्देशन गरिसकेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

मुख्यसचिव अर्यालले अहिलेको सुख्खाले दीर्घकालिन असर धेरै छोड्ने भएपनि तत्कालका लागि सरकारले पिउने पानी र सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखि आवश्यक कदम चाल्न संवद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे।

उनले भने ‘तत्कालको प्राथमिकता भनेको खानेपानी, सिंचाई र कृषि रहेको छ । अहिले धान रोपेको ठाउँमा धाजा फाटेको छ । बीउ सुकेको छ । खानेपानीका लागि मान्छेको लाईन छ । ट्युबेलबाट पानी लैजाने कि त्यही प्राप्त स्रोतलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गरेर हुन्छ कि रु त्यो सम्बन्धीत स्थानीय तह र प्रशासनले बुझ्ने विषय भयो ।
भूमीगत सतहमा पानीको लेबल कम हुँदै गएको अवस्था छ । यो भनेको अल्टिमेटली चुरे दोहनबाट भएको हो भन्ने प्रमाणित भएको हो नि त । ट्युबेलको प्रयोग पनि दीर्घकालिन समाधान होइन । त्यसैले पानी सञ्चय गर्ने व्यवस्था, प्रकृति संरक्षण, चुरेको दोहन रोकेर खोलानालाको संरक्षण गर्नेतर्फ जानुपर्छ । चुरे संरक्षण गरेर एकीकृत रुपमा अघि बढ्ने सवालमा बन मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’

उनले समस्या समाधान सम्बन्धित स्थानमा नै गएर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणको नाममा राजधानीमा गरिने सभा, गोष्ठी, सम्मेलन र भोज भतेर नगर्न सचेत गराए।

उनले भने ‘समस्या भन्दा बाहिर गोष्ठी गर्ने र भोज भतेर गर्ने गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । स्थानीय तहमा जहाँ समस्या छ त्यही जानुपर्छ । तत्कालको समस्या समाधन गरेपछि चुरे संरक्षणमा सरकारका क्रियाकलाप केन्द्रित हुन्छन् । चुरे संरक्षण अनिवार्य छ । त्यसैले हाम्रा क्रियाकलावलाई वर्गिकरण गरेर गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयललाई निर्देशन भईरहेको छ । मधेसका ८ जिल्लामा मात्रै यो समस्या छैन । मधेसका अरु जिल्ला नेपालगञ्ज, बर्दिया, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि कम पानी परेको छ । यो सबै जलवायु परिर्वतनको असर हो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने समस्या र तल्लो क्षेत्रमा पानी कम पर्ने समस्या देखिएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको बारेमा जनचेतना फैलाउनुको साथै सबैले आ —आफ्नो स्थानबाट प्रतिवद्धता जनाउन आवश्यक छ । समस्यालाई उत्सवको रुपमा भन्दा पनि समस्या समाधनको रुपमा लाग्नका लागि सबै डोनर एजेन्सी, एनजीओ, आईएनजीओ, नीजी क्षेत्र ,तीनै तहका सरकार सबै पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई साझा समस्याको रुपमा लिएर अघि बढ्न आह्वान गर्दछु । एउटा ट्युवेल खनेको फोटो देखाएर प्रचार प्रसार गर्ने जमाना होइन यो । वास्तविक समस्या समाधानमा आत्मकेन्द्रीत गरेर काम गर्न निवेदन गर्दछु ।’

मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली समस्याग्रस्त मधेस प्रदेशमा
प्रतिवेदनका आधारमा राहत प्याकेज तोकिने

सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोलि परिचालन गरेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा परिचालन भईसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने ‘अहिले सिंचाई, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको प्राविधिक टोलि मधेस प्रदेशमा गईसकेको छ । जहाँ समस्या बढी देखिएको छ सो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर समुदायमा नै गएर काम गर्न निर्देश गरिएको छ । कतिपय स्थानहरुमा सरकारबाटै गरिएको बोरिङ्गबाट निकालिएको पानी पनि विभेद पूर्ण ढंगले वितरण भइरहेको छ । रिजर्भ ट्यांकीमा पानी नराख्ने, सरकारले बनाएको ट्यांकीको प्रयोग नगर्ने, विभेदपुर्ण ढंगले पानीको वितरण गर्ने र पानीमा सबै जनताको पहुँच छैन र केही निश्चित व्यक्तिको कब्जामा छ भन्ने रिपोर्टिङ्ग त्यसलाई निस्तेज पार्न, खानेपानी सहज ढंगले पुराउन र सिंचाई सहज ढंगले पु¥याउने व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आवश्यक निर्देशन भईसकेको छ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि उहाँहरुलाई स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर भएपनि नियमनको काम हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि भने स्थानीय नदीहरुको पानी निर्मलिकरण गरी पिउनयोग्य बनाउने र सिंचाईको व्यवस्था मिलाउने ढंगको काम अघि बढाउन सम्बन्धत मन्त्रालयलाई निर्देश भएको छ ।’

सरकारले स्थलगत अध्ययनमा गएको प्राविधिक टोलिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा खडेरी प्रभावित मधेस प्रदेशका बासीन्दालाई राहत प्याकेज निर्धारण गर्ने भएको छ । प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि कुनै बढी प्रभावित र कुनै कम प्रभावित देखिएको तथा खडेरीका कारण देखापरेको विभिन्न समस्याका कारण प्रभावित हुनेहरुको प्रकृति फरक फरक भएकाले स्पष्ट प्रभावितहरुको आँकडा प्राप्त भएपछि प्रभावितहरुले भोगेको नोक्शानीको आधारमा राहतका प्याकेज निर्धारण गर्ने तयारी भईरहेको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘अहिले सिरहामा धेरै सुख्खा छ भन्ने छ । प्राथमिकताका आधारमा राहत तोक्नुपर्यो । टोलिको रिपोर्ट आएपछि क्षतिको आधारमा राहत प्याकेज निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले सरकारको प्राथमिकता भनेको पीउने पानीको अभाव भएकालाई पानी उपलब्ध गराउने , सिंचाई सुविधा प्रदान गरी धान रोप्ने प्रबन्ध मिलाउने रहेको छ । त्यसपछि एकिकृत योजना बनाएर हामी चुरे संरक्षणमा लाग्छौँ । यसमा पनि सबै तह र तप्कालाई समन्वय र सहभागी गराएर अघि बढ्छौ ।’

टोलीलाई अध्ययन गर्ने क्रममा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, उपभोक्ता समूह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषगत क्षेत्र र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु संग समेत समस्याको कारण, संभावित समाधानका उपायहरु तथा स्रोत साधनको उपलब्धता, विभिन्न तहका सरकारहरुको संभावित योगदान सम्बन्धमा समेत छलफल अन्तरक्रिया गरी सो बाट प्राप्त सुझाव निष्कर्ष समेत समावेश गर्न कार्यदेश गरिएको छ ।

चुरे संरक्षणको नाममा काठमाण्डौका होटल गोष्ठी नगर्न संघसंस्थालाई निर्देशन

सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको नाम बेचेर काठमाण्डौका स्टार होटलमा सभा सम्मेलन, गोष्ठी गरी भोजभतेर नगर्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि विभिन्न संघ संस्थाले चुरे संरक्षणको नाममा राजधानी काठमाण्डौमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्द्रै मुख्यसचिव अर्यालले विपद्लाई उत्सवको रुपमा मनाउने काम नगर्न सबै सरोकारवालालाई सचेत गराए । एक गाग्री पानीका लागि आक्रान्त बनेको परिवारलाई तत्काल पीउने पानी उपलब्ध गराउनु सरकार संगै सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै समस्यामा संवदेनशील बन्न पनि सबैलाई आग्रह गरे।

उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि चुरेको संरक्षणका लागि काठमाण्डौमा एनजिओ, आईएनजीओहरुबाट गोष्ठी गोष्ठी आयोजना गरिदैछ भन्ने सुचना पाएको छु । यसो नगर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु । काठमाडौंमा गोष्ठी गरेर मधेसको पानीको समस्या समाधान हुदैन । जहाँ समस्या छ त्यही सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले एक गाग्री पानीका लागि घण्टौ हिड्न र लाईन बस्नुपरेको अवस्थामा हामीले पिउने पानीको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भयो भन्ने नाममा यसलाई सेल गरेर काठमाण्डौका फाईभ स्टार होटलमा कार्यक्रम नगर्नका लागि अनुरोध गर्दछु । चुरे दोहनका कारण समस्या श्रृजना भएको हो । तर चुरे संरक्षण गर्ने भनेर काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर त्यहाँको खानेपानी समस्या समाधान हुदैन । पहिला खानेपानीको समस्या समाधान गरौ अनि त्यसपछि चुरे संरक्षण गरौला ।’
समस्याको सहज समाधान गर्न संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
सरकारले समस्याको तत्काल र सहज समाधानका लागि मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताएको छ । सरकारको निर्णयले खरिद कार्यमा हुने ढिलाईका कारण पनि समस्याको तत्काल समाधान गर्न नसकिने अवस्थालाई चिरेर कार्यसम्पादनलाई सहज बनाएको मुख्यसचिव अर्यालले बताए । उनले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणपछि सो अवधिमा प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न समूहले लामो समयदेखि खानेपानीमा गरेको नियन्त्रण फुकाई सर्वसाधरणको पहुँच विस्तार गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई सहज हुने बताए ।

उनले भने ‘यस वर्ष मधेस प्रदेशमा वर्षा नभएका कारण खानेपानी तथा सिंचाईमा समस्या भयो भन्ने मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको रिपोर्टिङ्गका आधारमा हामीले विपद् ऐनको परिधिमा रहेर हामीले घोष्णा गर्यौ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि समस्याग्रस्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अलि सरलिकृत ढंगले प्रयोग गर्न पाईन्छ । काम गर्न सहज होस् भन्ने ढंगले गरिएको हो । केही स्थानमा बोरिङ्ग खन्न पनि शुरु भईसकेको छ । खानेपानीको दुरुपयोग भयो भन्ने पनि छ । निश्चित समूहको नियन्त्रणमा रहेको खानेपानीको वितरणमा सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई पनि मद्दत पुग्छ । अरु सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने कार्य सम्पादन गर्न सहज हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।’

संघीय सरकारले बुधवार मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्ला लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोष्णा गरेको थियो ।