काठमाडौं । सरकारले रोकिएका तीन करोड भन्दा कम कार्यक्रमका योजनाहरुको कतिपय बजेट फुकुवा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत असोजमा ३ करोड भन्दा कम बजेटका एकहजार भन्दा बढी आयोजना स्थगन गरेको थियो । तर केही दिन यता भने त्यस्ता आयोजनाहरुमा राखिएको बजेट फुकुवा गर्न थालिएको हो । अहिले स्थगन गरिएका मध्ये कतिपय आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट रहेको र तिनमा सरकारले लगानी गरिसकेकाले रोक्का बजेट फुकुवा गर्न थालिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले तीन सर्त पूरा गरेका कतिपय आयोजनाहरुको स्थगन गरिएको बजेट फिर्ता गरिएको बताए। गत असोजमा गरिएको परिपत्रबाट १२ सय आयोजना स्थगित गरिएपनि कतिपय आयोजनाको तयारी पुगेको देखिएकाले त्यस्ता आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ । पाण्डेकाअनुसार तयारी पुगेका र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिएका आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा गरिएको छ ।

सहसचिव पाण्डेले भने– नयाँ सरकार बनेपछि असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार केही आयोजनाहरु स्थगत गरिएको थियो । पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजनाहरु जसले प्रतिफल दिन नसक्ने खालका आयोजनामा विनियोज भएको योजनाको पहिचान गरेर अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाहरु रोकेको थियो । त्यो आयोजनाबाट केही रकम वचत हुन्छ, र चुनाव, पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने योजना हो । फुकुवाको पनि सबै आयोजनाहरु गरिएको छैन् । कार्यान्वयन चरणमा गइसकेका आयोजनाहरुको बजेट स्थगन हुँदा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिसावले विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालयको सिफारिसमा केही आयोजनाहरु अर्थमन्त्रालयले स्थगन फुकुवा गरेको छ । आसोज २ गते भित्र टेण्डर प्रक्रियामा गएका र क्रमागत आयोजनामा विनियोजन भएको र त्यस्ता आयोजनाहरु स्थगत छन् भने फुकुवा हुन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भएर अघि बढेका आयोजनाको पनि फुकुवा गरिएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट स्थगत केही आयोजनामा गरिएको हो । करिब २ हजारको हाराहारीमा त्यस्ता आयोजनाहरु स्थगन भएको अनुमान छ । फुकुवाको सन्दर्भमा केकति भए भन्ने सन्दर्भमा तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । निकायगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढि शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरुको बजेट स्थगत भएको देखिन्छ । रोक्का भएर कार्यान्वयन अघि नबढाउने निर्णय भएका आयोजनाहरु अघि बढ्दैनन् । एलएमबीएस प्रणालीबाटै स्थगन भएका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरिँदैन ।’

दोहोरो नपरेका आयोजनालाई अघि बढ्ने स्वीकृति समेत अर्थमन्त्रालयले दिसकेको छ । सडक, पुल, खानेपानी, कृषि सम्बन्धित कतिपय रोकिएका आयोजनाहरुको बजेट बजेट फुक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत १० अर्ब तथा खानेपानीका २ अर्ब बराबरका आयोजना फुकुवा भइसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रामहरी पोखरेलले बताए। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको ६२ अर्ब रुपैयाका आयोजना रोक्का रहेकोमा क्रमशः फुकुवा हुँदैछन् ।

पोखरेलले भने– ‘असोज २ मा ठेक्का पट्टा अन्तिम चरणमा पुगेका योजना बाहेक अरुका योजनाहरु रोक्का गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयमार्फत परिपत्र भएको थियो । त्यही परिपत्र अनुसार ४ सय ९८ ओटा योजना रोकिएका थिए । करिब १६ अर्ब ठेक्का रोक्का भएको थियो । बीचमा अरु पनि रोक्का, फुकुवा भएको थियो । ठेक्का सूचना निकालिसकेका र राष्ट्रिय गौरवका पनि रोकिएका आयोजनाको पनि बजेट रोक्का भएको देखियो । यो रोकिनु हुन्न भनेर पटकपटक अर्थमन्त्रालयसँग छलफल पछि असोज २ सम्म सूचना प्रकाशित भएका आयोजनाको फुकुवा भइसकेको अवस्था छ । ३७१ ओटा आयोजनाको करिब साढे १० अर्ब फुकुवा भएको छ । १२७ योजनाको साढे ५ अर्ब फुकुवा हुन बाँकी छ । यो पनि चाँडै फुकुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’

सरकारले ठूलो संख्यामा कार्यक्रमहरु रोक्दा र ठेक्का तोड्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको निर्माण व्यवसायी बताउछन् । बजेट खर्च कमजोर हुनुको कारक सरकार नै रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार आधा आर्थिक वर्ष बित्दा समेत बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान नहुदा निर्माण क्षेत्र सुस्त रहेको र यसैमा निर्भर रहेका अन्य उद्योग पनि प्रभावित भएको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का तोड्दा पनि समस्या भइरहेको बताए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने–‘निर्माणको गति अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण ठेक्का तोड्नु एउटा कारण हो । सरकारले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरेपछि त्यो काम अघि बढाउन कार्यालय, निर्माण कम्पनी पनि तयार हुँदैन । निर्माणकम्पनीले जवाफ दिएर सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सरकारले काम गर भन्दैन् तब सम्म अघि बढ्दैन । रुग्ण ठेक्का जुन सञ्चालनमा थिए । निर्माणको गति अघि बढाउने बेला थियो । यस्तोबेलामा सरकारले ठेक्का अन्त्य गर्ने म्यासेज दिँदा राम्रो सन्देश गएन र काम हुन सकेन् ।’

उनका अनुसार अर्थको परिपत्रका आधारमा रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा हुनु स्वागतयोग्य हो । अब प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।