काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ केही सकारात्मक संकेत दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँहरुले बजेट सकारात्मक भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताउनु भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा आफूहरुले हेरेको बताए ।  निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने उनके  भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठकाअनुसार भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ । आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सहजीकरण, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘देशले एउटा असाधारण घडीमा यो बजेट पाएको छ । राजनीतिक रूपान्तरणको लहरपछिको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले केवल आय–व्ययको हिसाब मात्र बोकेको छैन, नयाँ आर्थिक दिशाको संकेत पनि बोकेको छ । यस्तो सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको आवाज राख्ने अवसर पाउँदा म महासंघका तर्फबाट आयोजकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सुरुमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ—निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन । हामी यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ—के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ? यसरी हेर्दा हामी यो बजेटलाई शंकाको लाभ  दिन चाहन्छौँ । यो बजेटले सही दिशा समातेको छ । दशकौँदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको देखिन्छ । अब यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती गर्ने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याउने जस्ता व्यवस्थाले बजेट संरचनात्मक सुधारतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ । आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याउँदा मध्यम वर्गको हातमा क्रयशक्ति बढ्छ र त्यो क्रयशक्ति अन्ततः बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा फर्किन्छ । महासंघले वर्षौँदेखि कर प्रणालीलाई दण्डको होइन, प्रोत्साहनको औजार बनाउनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यसपटक बजेटमा त्यो सोच केही हदसम्म प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने सहजताका दृष्टिकोणले पनि केही निर्णय उल्लेखनीय छन् । अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरण, कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।’

वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था तथा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको सट्टा जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधानलाई उनले महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा अथ्र्याए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए । उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएकाले उत्पादन लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

पाण्डेकाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि र उच्चतम कर दरमा कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ । अहिले उद्योग उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ । त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने–‘उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ । अहिले नेपालको प्रमुख आर्थिक समस्यामध्ये एक मागको अभाव पनि हो । उद्योगहरू उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ । त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक थियो । लगानी प्रवद्र्धनका लागि नाफा तथा रोयल्टी फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः विभिन्न निकायमा धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन तथा कानूनी सुधारका प्रतिवद्धताहरूले लगानी वातावरण सुधार गर्ने सम्भावना देखाएका छन् । रोजगारीसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासहरू पनि स्वागतयोग्य छन् ।’

उनले लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासलाई पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए।