काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका गतिविधिले मुलुकको स्वाधीनता, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको आरोप लगाएका छन्।

सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित प्रचार तथा प्रकाशन विभागको विभागीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारका कार्यशैलीले जनमानसमा थप सन्देह र आशंका पैदा गरेको बताएका हुन् । महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । वर्षौंदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिनका विषयमा स्थानीयको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले छिमेकीकै पक्षपोषण गरेको उनको तर्क छ । सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेको पोखरेलले बताए । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गर्ने कदमले संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले संविधान, कानून र स्थापित परम्पराहरूको पालना नगरेको उनले जिकिर गरे । सरकारले अपनाएको नियुक्ति र छनोटको विधिले योग्य परिणाम दिनेमा कुनै सुनिश्चितता नरहेको भन्दै उनले सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै भइरहेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन एमाले सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा जनताको जनादेश र लोकप्रिय जनादेश पाए पनि मुलुकमा आम जनता आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनेको छैन । हिजो हामी भन्थ्यौं, राजनीतिक अस्थिरता मुलुकको राजनीतिका प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक हो। २०८२ को चुनावले अस्थिरताको अन्त्य त ग¥यो, तर त्यो अन्त्यले झन् बढी भीषण सन्देह र चुनौतीहरू पैदा ग¥यो । त्यो के–केमा पैदा ग¥यो त भन्दा, पहिलो कुरा त स्वाभाविक रूपमा देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमै चुनौती खडा भयो। देशका पक्षमा पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देशका पक्षमा कम र छिमेकीका पक्षमा पैरवी गर्न शुरु गर्नुभयो । अहिले मुलुकमा त्यही कुराको बहस चलिरहेको छ । देशको सीमा समस्या समाधान नभएको कुराप्रति प्रधानमन्त्रीको चिन्ता देखिएन । जनस्तरमा भएका खिचातानीलाई उहाँले मुख्य समस्या ठान्नुभयो । जबकि जनस्तरका समस्याहरू पनि के हुन् त भन्दा, सीमांकन तथा वैज्ञानिक सीमांकन गर्ने क्रममा नेपाल पक्षले पर्याप्त पैरवी गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि नेपाली जनताले भोगचलन गर्दै आएका जमिनहरू भारततर्फ परे भन्ने विषयकै विवाद हो । अहिले जुन विषयलाई विवाद वा खिचोलाको रूपमा चर्चा गरिन्छ, त्यसको आधार के हो भने पुस्तौंदेखि हामीले प्रयोग गर्दै आएको जमिन कसरी भारततर्फ प¥यो भन्ने विषयमा स्थानीय जनताको असन्तोष हो । त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारले छिमेकीको जमिन नेपालले मिचेको जस्तो भाष्यको पैरवी गर्न थालेपछि नागरिकको हित र सुरक्षाभन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित भई आशंका बढाउने काम गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्ने मान्यताको विपरीत, पुरानो सरकारले गरेका कामहरूबाट अलग भएर नयाँ यात्रा थाल्ने खालको तरिका उहाँले अवलम्बन गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँ संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गरिरहनुभएको छ । विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै खारेज गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो त ? सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो र यो संसदीय प्रणाली हो भन्नेकुरा बुझिएको भए यस्तो सोच आउने थिएन । उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सम्झेर हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्र त्यसलाई हुल्न खोज्नुभएको छ । वास्तवमा यो नेपालको शासकीय प्रणालीसँग मेल नखाने बाटो हो । हाम्रो शासकीय प्रणाली एक प्रकारको छ, तर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको दिशा अर्कै प्रकारको देखिन्छ । जब प्रणाली र त्यसअनुसारको यात्रा मिल्दैन, त्यसले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ । अहिले उहाँहरूले छनोटको जुन विधि बनाउनुभएको छ, त्यसबाट हुने छनोट पहिलेको भन्दा उत्कृष्ट हुन्छ र राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । महामन्त्रीले त सार्वजनिक भाषणमै “रास्वपालाई सहयोग गर्नेलाई थप एक भोट पाइहाल्छ, एक अंक पाइहाल्छ” भनेर भनेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । यसको अर्थ के हो भने यो सरकारले संविधान, कानुन, परम्परा र पद्धतिलाई पर्याप्त रूपमा पालना गरिरहेको छैन । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्ने मान्यतालाई यसले कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ । यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा परिणाममा देखिनेछ भन्ने चिन्ता हाम्रो हो । अर्कोतर्फ, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि नै आशंका उत्पन्न हुने गतिविधिहरू भइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउने कुरामा हाम्रो असहमति वा आपत्ति छैन । त्यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा हामी तयार छौं । तर त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

महासचिव पोखरेलले प्रचार तथा प्रकाशन विभागको नवनियुक्त प्रमुख निरज आचार्यलाई पदभार हस्तान्तरण गरे । यस्तै महासचिव शंकर पोखरेलले सूचना प्रविधिको तिब्र विकाससँगै पार्टीको प्रचार शैली रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) बन्दै गएको स्वीकार गरे । विगतमा प्रचारको काममा प्रभावकारी देखिएको पार्टी हालका दिनमा केही पछि परेको उनको भनाइ छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रविधिको प्रयोगकर्ता मात्र भएको तर दक्ष हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । उनले सामग्री निर्माण (कन्टेन्ट क्रिएसन) र लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरूको अधिकतम उपयोगमा देखिएको खाडललाई पुर्नुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीको प्रचार संयन्त्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘पहिले हामी प्रचारको काममा प्रभावकारी थियौं, तर पछिल्लो समय प्रचारको काममा हामी अलिकति रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) भएका छौँ । यसको कारण के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छ । खासगरी सूचना प्रविधिको जति विकास हुँदै गएको छ, सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने नयाँ पुस्ताको प्रभाव पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ । नयाँ पुस्ताको सहभागिता हामीसँग तुलनात्मक रूपमा कम छ । जससँग त्यो पुस्ताको सहभागिता बढी छ, ऊ बढी प्रभावकारी छ। जससँग कम छ, ऊ कम प्रभावकारी छ । सोझो अर्थमा बुझ्ने हो भने, प्रविधिलाई दक्षतापूर्वक प्रयोग गर्नसक्ने नयाँ पुस्ताको सहभागिता हामीसँग अपेक्षाकृत कम छ । हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोग त गरिरहेका छौं, तर पर्याप्त दक्षतासाथ गर्न सकेका छैनौँ । अहिले हामी सूचना प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौं, सामाजिक सञ्जालमा संलग्न छौँ अथवा त्यसलाई परिचालन गरिरहेका छौँ । तर एक अर्थमा भन्ने हो भने हामी केवल प्रयोगकर्ता मात्र हौँ । त्यस क्षेत्रमा आवश्यक दक्षता हामीसँग पर्याप्त छैन । त्यसैले हामी कम प्रभावकारी भएका छौं। जो दक्ष छ, उही बढी प्रभावकारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा क्षमता भएका युवाहरूलाई प्रचारको काममा जोड्ने वा स्वयंले आवश्यक दक्षता हासिल गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। दक्ष व्यक्तिलाई पनि जोड्न नसक्ने र आफैंले पनि दक्षता हासिल गर्न नसक्ने हो भने प्रचारको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यस अर्थमा, अहिलेको मुख्य ग्याप कहाँ छ भने प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमतामा छ। आजभोलिको भाषामा भन्ने हो भने, सामग्री (कन्टेन्ट) निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा संप्रेषण गर्ने प्लेटफर्मको उपयोगमा ग्याप छ। किनभने लोकप्रिय प्लेटफर्महरू हामीसँग कम छन् । जसका हातमा लोकप्रिय प्लेटफर्महरू छन्, तिनकै माध्यमबाट धेरै सूचना र विचारहरू जनतासम्म पुगिरहेका छन् । त्यस अर्थमा सामग्री निर्माण गर्ने तथा लोकप्रिय प्लेटफर्महरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमता जसले विकास गर्नसक्छ, उसले नै आजको सूचना–सञ्चारको क्षेत्रमा, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा, आफ्ना विचारहरूलाई प्रभावकारी ढंगले प्रश्तुत गर्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले यो पक्षमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

महासचिव पोखरेलले यसअघि प्रचार विभागको नेतृत्वले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्न निर्देशन समेत दिए ।