काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक माथि छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा विज्ञको परिभाषा र योग्यता स्पष्ट हुनुपर्नेमा समितिका सदस्यहरुले जोड दिएका छन् । यसैबीच सरकारले विधि विज्ञान को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तहको योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ ।

सरकारले विधि विज्ञान को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तहको योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महाविर पुनले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् । विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटी हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए । मन्त्री पुनले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचलित रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणका साथै ‘विद्युतीय’ प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव दिए । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र प्रमाणलाई सम्बोधन गर्न यो अनिवार्य भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ मा विशेषज्ञको परिभाषा र न्युनतम योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताइन् ।विशेषज्ञले दिने रायका आधारमा अदालतको फैसला प्रभावित भई निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन सक्ने वा दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने जोखिम रहने हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले मुलुकमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र नहेरी भविष्यको सम्भावना र व्यावहारिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।भविष्यको सम्भावना र विज्ञताको मापदण्डलाई आधार मानी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ । संसदीय समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विशेषज्ञको परिभाषा, न्युनतम शैक्षिक योग्यता र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।सांसद पुकार बमले नेपालमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र आधार नबनाई भविष्यको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गुरुप्रसाद बरालले विधेयकहरूको गुणात्मक स्तरीकरण र मुलुकको विद्यमान जनशक्तिको अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बरालले कानून निर्माण गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखे । उनले जनशक्तिको समस्या सम्बोधन गर्न र कानून कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन करिब ५ वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि राख्नु उपयुक्त हुने प्रश्ताव समेत गरे ।

सांसद रमेश मल्लले विधेयकमा प्रयोग गरिने प्राविधिक शब्दावली र विज्ञको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद मल्लले प्रतिवेदनको दफा ३ को खण्ड ६ मा उल्लेखित ‘प्रविधि’ शब्दपछि ‘सम्बन्धित विषय’ थप गर्न सुझाव दिए ।

सांसद राधिका रम्तेलले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानूनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। बैठकमा सांसद रम्तेलले सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सेवाग्राहीले पाउने न्यायको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताइन्।