काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनको प्रभावपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन शुरु भएको छ ।सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसिरहेको यो अधिवेशनको माघ महिनाको कार्यसूचि सार्वजनिक भएको हो । यो कार्यसूचीमा अध्यादेश पेश, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन प्रश्तुति, वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश र विधेयकमाथि छलफल मुख्य रूपमा समावेश छन् । बिहान ११ बजे बसेको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पहिलो बैठकमा पढेर सुनाइएको छ । अब बस्ने बैठकमा निर्वाचन तयारीसँग जोडिएका तीनवटा अध्यादेश सभामा पेश हुने कार्यक्रम छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८२ पेश हुनेछन् । यी अध्यादेशहरू आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउन ल्याइएका हुन् ।

माघ महिनाको कार्यसूचिमा विभिन्न संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरू पेश र छलफल पनि प्राथमिकतामा छन् । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ सभामा पेश हुनेछ र यसै प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि हुने कार्यक्रम छ । यसैगरी, पर्यटन विधेयक, २०८१ र चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिका प्रतिवेदन पेश हुने छन् । अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ माथि दफाबार छलफलको लागि सभा वा समितिमा पठाउने निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्य मुख्य एजेण्डाहरूमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चौँसठ्ठी वार्षिक प्रतिवेदन, मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् ।प्रत्येक बैठकमा शुन्य समय र आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक सरोकार समय ९ महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रवार राखिनेछ । नयाँ विधेयक दर्ता भएमा वा समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा कार्यसूचीमा थप समावेश हुन सक्नेछ । सार्वजनिक महत्वका विषयमा मन्त्रीहरूबाट समय माग भएमा बैठकको शुरुमै समय उपलब्ध गराइने र आकस्मिक विषय उठेमा कार्यसूचि परिमार्जन हुन सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी, महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र सदस्यबाट प्रश्ताव दर्ता भएमा प्रस्ताव उत्तर कार्यक्रम हुनसक्ने व्यवस्था छ ।यो कार्यसूचीले संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाउने, सुशासन र सदाचार नीतिलाई मजबुत पार्ने तथा विभिन्न आयोगहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका मुद्दाहरूमा यो अधिवेशनले सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा छ । तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभाको भुमिका सिमित रहने भएकाले आन्दोलनका मागहरू पूर्ण सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।२०८२ भदौमा जेन–जी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद र सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धविरुद्ध शुरु भएको प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा गरायो । संसद भवनमा आगजनी भयो । अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन भई अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो आन्दोलनको प्रभाव अझै कायम छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा आईतवार आज बिहान ११ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

चालु अधिवेशनको पहिलो बैठक शोक प्रश्ताव पारित गर्दै सकिएको छ । बैठक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको छ । किनकि नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ९संसद भवन० जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त छ । यो जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो संसदीय अधिवेशन हो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा मात्रैको बैठक हुनु नयाँ तथा असामान्य घटना हो ।पहिला सामान्यतया प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त अधिवेशन वा सँगसँगै बैठकहरू बोलाइने गरिन्थ्यो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ९२०८२ भदौ २७ गते० नयाँ निर्वाचन तोकिएपछि अहिले राष्ट्रिय सभा मात्रै सक्रिय छ । संविधानको धारा ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले दुवै सदन अलग–अलग पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ । तर यो अवस्था राजनीतिक संकटका कारण उत्पन्न भएको हो । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले यो निरन्तर चलिरहन्छ । जसले अन्तरिम अवधिमा विधायकी कामहरू अघि बढाउन सहयोग गर्छ ।

आईतवारबाट शुरु भएको बैठकको कार्यसूचिमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको अधिवेशन आह्वान पत्र पढ्ने र दिवंगत सांसद बालदेव बोहराप्रति श्रद्धाञ्जली प्रश्ताव पारित गर्ने एजेण्डा थिए । दुई वटा एजेण्डासँगै बैठक माघ ९ गतेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरू पारित गरेर सरकारलाई दबाब दिनसक्छ । जसले आगामी निर्वाचनअघि सकारात्मक सन्देश दिनेछ । यो नयाँ परम्पराले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ आयाम थपेको छ । प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले मात्रै काम गर्नुले संघीयताको सन्तुलन र स्थायित्वलाई परीक्षा दिइरहेको छ ।