काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव डा. राजन भट्टराईले नेपालको समृद्धिका लागि अब राजनीतिकभन्दा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।अर्थतन्त्र बलियो भएन भने जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था र संविधान ल्याएपनि त्यसमाथि प्रश्न उठ्ने बताउँदै अहिले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित दलका घोषणापत्रमा ‘आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले अब आर्थिक पक्षलाई कम आँक्न नहुने बताए । दलहरुले लामो समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि समय खर्च गरिसकेकाकाले अब राजनीतिक नभई आर्थिक एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।समृद्धिको एजेण्डा, दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले दृढता देखाउन जरुरी रहेको बताए ।सबै क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न सक्ने अवस्था अहिले नभएको बताउदै उनले उदार नीति लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव भट्टराइले भने–‘अर्थतन्त्र बलियो भएन भने जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था संविधान ल्याएपनि त्यसमाथि प्रश्न उठ्छ, त्यो अहिले पनि उठेकै हो । त्यसैकारण आर्थिक पक्षलाई कम आँक्न हुँदैन । हामीले लामो समय राजनैतिक परिवर्तनका लागि हामीले समय खर्च गरिसकेका छौँ । अब राजनीतिक होइन आर्थिक एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नेपाल समृद्ध हुनैपर्छ । समृद्धिको एजेण्डा र खाका दृष्टिकोण, नीतिका हिसावले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिसावले राजनीतिक दलहरुले अब अग्रसरता लिनैपर्छ । त्यसमा राजनीति दलहरुले दृढता देखाउन जरुरी छ । यदी राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेण्डा उठाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने राजनैतिक दलहरुको सान्दर्भिकता हराएर जान्छ । आर्थिक एजेण्डालाई हामीले उठाएकै हौँ । यहाँ केही गरिएको छैन भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ । त्यो गलत छ । १० वर्ष अघिको नेपालको पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने र १० वर्ष पछिको पूर्वाधारको क्षेत्र हेर्दा धेरै भिन्नता पाउन सकिन्छ । राजनीतिक उतारचढावका बाबजुत पूर्वाधारमा धेरै फड्को मारिएको छ । अहिले शहरी इलाकामा पूर्वाधारको एजेन्डा उठ्नै छाडेको छ । त्यो भनेको हामीले पूर्वाधारमा फड्को मारेरै हो । बाटोघाटो, खानेपानी, ढलहरु व्यवस्थापन भइसकेको छ, नभएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने भइसकेको छ । अहिले रोजगारी, स्वच्छ वातावरणजस्ता मुद्दाहरुमा मतदाताले चासो देखाइरहेका छन् । खासगरी सेवा क्षेत्रमा मतदाताको चासो छ र सुशासनको प्रत्याभूति दलहरुसँग मतदाताले खोजिरहेका छन् । अब हाम्रा एजेन्डा तिनै हुनुपर्छ ।’

डा. भट्टराईकाअनुसार सबै क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । तर उदार नीति लिन सकिन्छ ।