काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का नेपाल प्रमुख प्रणव गुप्ताले नेपालको अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू राम्रा देखिए पनि देशको आन्तरिक वित्तीय प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन् ।

ललितपुरमा आयोजित ‘वोधी संवाद’ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै उनले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर बने पनि बजारको वास्तविक चित्र भने चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढ्नु र सहकारी क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रभित्र शिथिलता कायम रहेको उनको विश्लेषण छ । देशको वाह्य सूचकहरू राम्रो हुनुमा रेमिट्यान्स प्रवाह मुख्य जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख गुप्ताले रेमिट्यान्सले घरपरिवारको उपभोग र आयात धान्न सजिलो बनाए पनि यसले संरचनात्मक परिवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाबलाई ओझेलमा पारिदिएको बताए । जसका कारण उत्पादक क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र नेपाल “कम विश्वास र कम लगानीको पासोमा अल्झिएको उनको निष्कर्ष छ ।

वित्तीय बजारमा देखिएको हालको मन्दी र बैंकिङ क्षेत्रमा थपिँदै गएका चुनौतीहरूतर्फ संकेत गर्दै कोषका नेपाल प्रमुख गुप्ताले भने, ‘वाह्य सूचकहरू राम्रा देखिए पनि नेपालको आन्तरिक वित्तीय प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्र दबाबमा छ । बैंकहरूमा खराब कजाको चिन्ता बढेको छ ।’

उनको विश्लेषणअनुसार वाह्य सूचकको लोभलाग्दो तथ्याङ्कले आन्तरिक बजारको संकट र नागरिकको घट्दो क्रयशक्तिलाई छोप्न सक्दैन, जसका कारण बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपाल अहिले न्युन–विश्वास, न्यून–लगानी र वाह्य रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरताको दुष्चक्रमा फसेकाले यसबाट बाहिर निस्कन कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यसैले देशमा देखिएको राजनीतिक स्थिरताको अनुकूल परिस्थितिमा ‘सुधार २.०” अर्थात् दोस्रो चरणको गहिरो संरचनात्मक र सुशासन सम्बन्धी सुधारहरू तत्काल आवश्यक’ रहेको उनले बताए ।

आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनु पहिलो सर्त भए पनि सरकारी खर्चको फितलो अवस्था चिन्ताजनक छ । कम विकास खर्चका कारण निर्माण र उद्योग क्षेत्र शिथिल बन्दा बजारमा मुद्राको प्रवाह अत्यन्त सुस्त भएको छ ।

सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेटको सीमा र कार्यान्वयनको कमजोरीबारे टिप्पणी गर्दै प्रमुख गुप्ताले भने, ‘सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउनु सही भएपनि मुख्य चुनौती पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु हो । यो कमजोरी हटाउन नसके आन्तरिक माग बढ्दैन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।’

नेपालको विकास प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नीति वा कानुनको अभाव नभई निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, अन्तर–सरकारी निकायहरू बीचको कमजोर समन्वय र खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरू रहेको उनको ठहर छ । विगतमा आर्थिक सुधारका दर्जनौं प्रयासहरू भए पनि ती सबै असफल हुनु वा अपेक्षित नतिजा नदिनुमा कार्यान्वयनकै कमजोरी रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘सुधार केवल कागजमा नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत दृढता चाहिन्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र उच्च वृद्धिदरको बाटोमा लैजानका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै सबैभन्दा बलियो जग बन्नसक्ने उनको बुझाइ छ ।
सुशासन र संरचनात्मक सुधारले देशको अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने गुणात्मक परिवर्तनबारे आईएमएफको प्रक्षेपण प्रश्तुत गर्दै उनले दाबी गरे, ‘यदि नेपालले सार्वजनिक लगानीको दक्षता बढाउने, भ्याट असुली बलियो बनाउने र निजी लगानीका अवरोधहरू हटाउने गरी सुशासन सुधार गरेमा आगामी १० वर्षमा वास्तविक जीडीपी झन्डै १३ प्रतिशतले थप बढ्न सक्छ ।’

यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको थप डिजिटलीकरण, खरिद प्रक्रियाको सरलीकरण र नीतिगत इमानदारिता आवश्यक रहेको र यस कार्यमा नेपाल सरकार र आईएमएफबीच सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।