चालु अधिवेशनभित्रै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन छः का.वा निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको बिदाइ गरेको छ ।
बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भण्डारीले आयोगको गरिमा अभिवृद्धि गर्न खेल्नुभएको भुमिकाप्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता भट्टराईले उनलाई एक मृदुभाषी, कानूनविद् र कठिन परिस्थितिमा मार्गनिर्देशन गर्ने अभिभावकका रूपमा चित्रण गरे । राष्ट्रलाई संकट परेका विभिन्न परीक्षाहरूमा उनले आफ्नो योगदानमार्फत आफूलाई एक अब्बल नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरिसकेको भट्टराईको भनाइ छ । कार्यकालका दौरान प्राप्त अनुभव र दक्षता आगामी दिनमा थप सफलताका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टराईले उहाँको सुखद्, स्वस्थ र सक्रिय भविष्यको कामना समेत गरे।
प्रवक्ता भट्टराईले भने,‘मान्यज्युले यो आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको रुपमा खेल्नुभएको भुमिकाका लागि हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँको आगामी जीवन स्वस्थ, व्यस्त र थप क्रियाशिल होस् । बिदाई कसैका लागि पनि त्यति प्रिय कुरा हुँदैन । हामीले एक जना मृदुभाषी, कानूनव्यक्ता, सबैलाई अफ्ठ्यारोमा पथ प्रदर्शन गर्ने एक जना अभिभावकलाई हाम्रो नियमित भेट हुने दिनचर्याबाट उहाँलाई बिदा गर्दैछौँ । त्यसअर्थमा हाम्रा लागि केही असहज दिन पनि छ । तर हामी खुशी यस अर्थमा छौँ, मान्यज्यु यहाँ आउनुअघि एक स्थापित वरिष्ठ अभिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । आयोगको काम गराईबाट उहाँको व्यक्तित्वमा थप निखार आएको छ । उहाँले थुप्रै परीक्षा राष्ट्रलाई संकट परेकै बेलामा आफ्नो योगदान गरेर एउटा अब्बल नेतृत्वका रुपमा स्थापित गरिसक्नुभएको छ । यो अनुभवले आगामी दिन थप सफल हुनका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।’
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानून चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वान हुन कठिन रहेको बताए । बजेट अधिवेशनभित्रै कानून बन्न नसके आगामी दिनमा निर्वाचन झनै पेचिलो बन्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न आयोगलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने कार्य गर्न आग्रह गरियो, सोही अनुरूप म कानूनी क्षेत्रमा अलि बल गरेर कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास गरेँे । मेरो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । यो पेश गरेको पनि तीन वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ, जुन संसदमा अझै पेश हुन सकेको छैन । आयोगको सूचना प्रविधिलाई अपग्रेड गरेर समयानुकूल बनाउने योजना अघि बढाउन सकिएको छैन, जुन कार्यलाई पनि मैले उच्च प्राथमिकता साथ राख्नुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेको विषय हो । आयोगको अत्याधुनिक भवन निर्माण, आयोगको जग्गाको सदुपयोग आदि कार्यको सुन्दर योजना भएपनि ती विविध कारणले पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालको संविधानले तोकेको आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आयुक्तको भुमिकामा रहेर कार्यप्रति न्याय गर्न सकेको मैले महशुस गरेको छु । अहिलेको यो बजेट अधिवेशनमा कानून आएन भनेदेखि अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ, झन् अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यो निर्वाचन नहुन पनि सक्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू साथीहरूले पनि जुनजुन तह र तप्काबाट हुनुहुन्छ, नयाँ निर्वाचन कानून ल्याएर अब अहिलेको विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने नयाँ आउने मान्छेहरूको मागलाई इ–भोटिङ, आइ–भोटिङ के के भोटिङ भन्छन्, ती सबै विषयवस्तुहरू समेटेर कानून आउन सकेन भने निर्वाचन अप्ठ्यारो हुन्छ । अब आजसम्मको भन्दा पनि यो भन्दा अगाडिको गन्तव्य अझ पेचिलो छ मैले बुझेको । त्यो पेचिलो किन छ भनेदेखि कतिपय बुझेको पात्र हुनुहुन्छ, कतिपय नबुझेको पात्र हुनुहुन्छ, कतिपय बढी बुझेको पात्र हुनुहुन्छ । त्यो सबै कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुनुहुन्छ, ती सबैको संयोजन मिलाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सायद नयाँ पदाधिकारी पनि सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ ।’
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले २०८२ साल भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट तोकिएको फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने कामको नेतृत्व गरेका थिए । निर्वाचन हुने वा नहुने अनिश्चितताको समयमा सही निर्णय र सही बाटोबाट राजनीतिक दल, जेन–जी पुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भुमिका खेलेका थिए ।
RELATED NEWS ARTICLES


WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE