काठमाडौं । सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् ।

सङ्घीय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आयोगको कामकारबाहीमा कानूनी स्पष्टताको अभाव र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण विकास लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै शुरुवाती लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हाल ९० अर्ब पुग्दा समेत निर्माण कार्य पूर्ण नभएकोमा आपत्ति जनाए ।सांसद खरेलले आयोजनाहरूलाई ‘भर्ती केन्द्र’ बनाइएको आरोप समेत लगाए ।

सांसद खड्गबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा योजना आयोगले प्राथमिकता नदिएकोप्रति गुनासो गरे । सरकारी कार्यालयहरू पालमुनिबाट सञ्चालन भइरहँदा पनि बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगरिएको भन्दै उनले नलगाड जलविद्युत र मध्यपहाडी लोकमार्गको आर्थिक प्रभावकारितामा प्रश्न उठाए ।

सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कँडेलले योजना आयोगको गरिमा घट्दै गएको र राज्यका शक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रित भएको बताए
बाइट…पुष्पराज कँडेल, सांसद, प्रतिनिधि सभा
सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पु¥याउन नसकेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा तामाङले आयोजनाहरूले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य उद्देश्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सिमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सदस्यसचिव पन्थकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

बैठकमा सांसदहरूले तमोर जलाशययुक्त आयोजना र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता रणनीतिक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।