काठमाडौं। कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ऐन संशोधन र लगानी वृद्धिमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । उनिहरुले युवा पलायन रोक्न,विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न र कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई स्वायत्त एवं सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

सांसदहरूले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता अन्त्य गर्दै आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले दशकौँ पुराना ऐन–कानूनका कारण कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा फस्टाउन नसकेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेका हुन् । सांसदहरूले युवा पलायन रोक्न, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान पु¥याउन, विचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई स्वायत्त एवं सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलि भाटले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले देशको कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण किसानहरू समस्यामा परेको बताए । कृषि प्रधान देश भनिए पनि सोही अनुरूपको व्यवहार र लगानी हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।सांसद बयकले वि.सं. २०४८ को पुरानो ऐनमा टेकेर सामान्य सुधार मात्र गर्दा वर्तमान समयको आवश्यकता र विकासलाई धान्न नसकिने तर्क गरे । कृषि शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक मात्र नबनाई प्रयोगात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले तीन दशक पुरानो कृषि ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वि.सं. २०४८ को कृषि ऐन पुरानो भइसकेकाले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न ढिलो भइसकेको बताउदै उनले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप सुदृढ र विकसित बनाउन ऐन संशोधन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।

कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राष्ट्रिय स्वतत्र पार्टीकी सांसद सुजाता तामाङले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई पूर्ण स्वायत्त बनाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । नार्कको वर्तमान कार्यशैली र प्रशासनिक झमेलाले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखिन् ।

उनले नार्कलाई प्रशासनिक अवरोधहरूबाट मुक्त गराउन ऐन संशोधन वा ठोस पुनर्संरचनाको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिन् ।छलफल पछि समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सभापति अशोक चौधरीले बैठकले प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र विषयगत विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिए । उपसमिति गठनका क्रममा सभापति चौधरीले केवल प्रतिनिधित्व मात्र नभई सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन तयार पार्न सदस्यहरूको चयन गरिएको स्पष्ट पारे ।
समितिले कृषि, वन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यकताअनुसार थप उपसमितिहरू समेत निर्माण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।