काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रयोगकर्तालाई मात्र नभई यसको मुख्य स्रोत र आपूर्ति सञ्जालमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले हालको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार, प्रहरी संयन्त्रको सुदृढीकरण, सीमा क्षेत्रमा कडाइ र पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले परम्परागत शैली र न्यून बजेटबाट लागुऔषधको भयावह समस्या समाधान नहुने भन्दै ठोस कार्ययोजना र नयाँ कार्यदिशा तय गर्न माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रयोगकर्तालाई मात्र नभई आयातको मुख्य स्रोत र आपूर्ति संयन्त्र (सप्लायर चेन) माथि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए।

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाल प्रहरी एक सक्षम र व्यावसायिक संस्था भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए । प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिइए सीमा क्षेत्रमा व्याप्त लागुऔषधको समस्या तीन महिनाभित्रै समाधान हुने उनको दाबी छ । सांसद सिंहले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा र सामाजिक चुनौतीबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद विश्वराज पोखरेलले नेपालमा लागुऔषधको समस्या समाधान गर्न राज्य पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक समेत रहनुभएका सांसद पोखरेलले विगत पाँच दशकदेखि गरिएका प्रयासहरूले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको बताए । बैठकमा गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको ब्रिफिङप्रति असहमति जनाउँदै पोखरेलले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग भइरहेको दाबी गरिए पनि यथार्थमा उपलब्धि शुन्य रहेको उल्लेख गरे । खुला सिमानाका कारण लागुऔषधको समस्या भयावह बन्दै गएको र यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे ६ महिनाभित्रै युवा पुस्ता समाप्त हुनसक्ने चेतावनी उनको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताए । उनले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९–२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले) का उपनेता पद्मा अर्यालले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि केवल कानूनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभएको बताइन् । लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि जनचेतना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।