काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विगतमा मतगणनाका क्रममा देखिएका विवाद, त्रुटि र अविश्वास दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०८२ लागू गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिकाको उद्देश्य मतगणनालाई कडा, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसपटक मतगणनामा सुरक्षादेखि कर्मचारी छनोट, मतपेटिका व्यवस्थापनदेखि नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियासम्म स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा मतदान प्रक्रिया अपेक्षाकृत शान्त रहँदै आए पनि मतगणनाको चरणमा मतपत्र च्यातिने, गणनामा ढिलाइ हुने, परिणाममाथि अविश्वास पैदा हुने र सुरक्षा चुनौती देखिने घटनाले निर्वाचनको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । विशेषगरी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनाकै क्रममा मतपत्र च्यातिएको घटनाले आयोगलाई गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा अघिल्ला निर्वाचनका कमजोरी सुधार गर्दै आयोगले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार मतगणनास्थल मतदानअघि नै तोक्नुपर्नेछ । सकेसम्म सरकारी भवन वा सार्वजनिक स्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मतगणनास्थलमा पर्याप्त प्रकाश, कडा सुरक्षा, सञ्चार सुविधा, उम्मेदवारका प्रतिनिधि बस्न मिल्ने स्थान अनिवार्य हुनुपर्नेछ। सरकारी भवन उपलब्ध नभए मात्र अन्य उपयुक्त स्थान प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

मतगणनास्थल वरिपरि कडा सुरक्षा घेरा रहनेछ । सुरक्षाकर्मीबाहेक कसैले पनि लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, विस्फोटक वा कुनै पनि प्रकारका हतियार बोक्न पाउने छैनन्। निर्देशिकाअनुसार मतगणनास्थलभित्र मोबाइल फोन र क्यामेरा पूर्ण रूपमा निषेध अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल निष्कासन गरिनेछ । यसलाई मतगणनाको निष्पक्षता र गोपनीयता जोगाउने मुख्य उपाय मानिएको छ।

एसपटकको मतगणनामा सहभागी हुने व्यक्तिहरू पनि सीमित गरिएका छन् । जसअनुसार निर्वाचन अधिकृत, मतगणनामा खटिएका कर्मचारी, उम्मेदवार वा दलका आधिकारिक प्रतिनिधि, सुरक्षाकमी, निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि, स्वीकृत पर्यवेक्षक लाई मतगणनामा सहभागी हुन दिइने छ । तर, मादक पदार्थ सेवन गरेका वा परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई प्रवेश दिइने छैन।

नयाँ निर्देशिकाले राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनका पदाधिकारी वा सदस्यलाई मतगणनामा खटाउन रोक लगाएको छ। आयोगको बुझाइमा यसले कर्मचारीको निष्पक्षता र तटस्थता सुनिश्चित गर्छ। मतगणनामा खटिने सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मतदानपछि मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याएर सुरक्षित कोठामा राखिनेछ। कोठाको ढोका र झ्यालमा निर्वाचन अधिकृतको लाहाछाप लगाइने छ । उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले चाहेमा आफ्नै लाहाछाप हुनेछ । सीसीटीभी जडान अनिवार्य गरिएको छ । यसले मतपेटिकाको सुरक्षामा थप विश्वास पैदा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै निर्देशिकाअनुसार सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन नभएसम्म मतगणना सुरु गर्न पाइँदैन। कुनै केन्द्रमा पुनः मतदान भएको खण्डमा सो केन्द्रको मतपेटिका नआएसम्म अन्य केन्द्रको मतगणनासमेत रोकिनेछ।

मतदाताको गोपनीयता सुरक्षित गर्न कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी मतदान केन्द्रका मतपत्र मिसाएर गणना गरिन्छ । यसले कुनै विशेष टोल, समुदाय वा समूहले कसलाई मतदान ग¥यो भन्ने अनुमान गर्न नदिने उद्देश्य राखेको छ।

निर्देशिकाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारलाई छाप लागेको, चिन्ह स्पष्ट नबुझिने
, च्यातिएको वा जाली मतपत्र, मतपेटिकाबाहिर भेटिएको मतपत्र, आयोगले तोकेको चिन्हबाहेक अन्य चिन्ह प्रयोग गरिएको अवस्थामा अवस्थामा मत बदर हुने छ ।

मत बराबर भएमा भने यदि दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारको सदर मत संख्या बराबर भएमा गोलाप्रथामार्फत विजेता चयन गरिन्छ। गोलाबाट छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी पाएको सरह मानिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

निर्देशिकाअनुसार मतगणना चलिरहेकै बेला आधारसहित पुनः गणनाको माग गर्न सकिन्छ। तर गणना सम्पन्न भई मुचुल्का भइसकेपछि पुनः गणनाको माग गर्न पाइँदैन।

मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक गर्दा एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट, निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय सर्भरमा पठाइने, मतगणनास्थल बाहिर डिस्प्ले बोर्ड, माइक वा लाउडस्पिकरमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ

नयाँ मतगणना निर्देशिका निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा संवेदनशील सुधार प्रयासमध्ये एक हो। यदि निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसपटकको निर्वाचनमा मतगणनापछि विवाद होइन, परिणामप्रति विश्वास देखिने सम्भावना बलियो छ।