काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा आयोजित ’‘वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताएका हुन् । उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक अभ्यासमा मात्र सिमित राख्न नहुने बर्ताए ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको बताए। उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानले महामारी नियन्त्रण, रोग व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । उनले अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे। देशमा द्रुत गतिमा भइरहेका परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको उनको भनाइ थियो ।

विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकुल प्रभाव र भौगोलिक विविधताका कारण सेवामा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए । उपराष्ट्रपति यादवले अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई शैक्षिक प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी प्रत्यक्ष रूपमा नीति र कार्यक्रममा प्रयोग गर्न आग्रह गरे। उनले परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच समन्वय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनु पर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, तथ्याङ्कहरूलाई स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्नु संविधानले निर्देश गरेको मूल मर्म हो । यस मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यास मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वका रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । स्वास्थ्य अनुसन्धानले रोगका कारण, उपचारका विकल्प, जनसंख्या, स्वास्थ्य प्रवृत्ति र सामाजिक आर्थिक प्रभावबारे वैज्ञानिक ज्ञान र जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसले दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान गर्दै महामारी नियन्त्रण, रोग व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा रणनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ । साथै अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षले स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम र रणनीतिका लागि वैज्ञानिक आधार निर्माण गर्दै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र वैज्ञानिकलाई अध्यावधिक ज्ञान प्रदान गरी व्यावहारिक दक्षता पनि अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्दछ । यसले वैज्ञानिक नीति निर्माता, शिक्षाविद् र विकास साझेदार बीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा पनि सघाउँछ ।’

‘प्रमाण आधारित निर्णय तथा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान शासन’ भन्ने नाराका साथ शुरु भएको तीन दिने सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र शिक्षाविद्हरूबीच संवादको बलियो माध्यम बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धानको नियमन र असल अनुसन्धान संस्कार विकास गर्न खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गरे।