काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाउँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् ।।

विपक्षी दलहरुले बिहिबार पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाउँदै जवाफ मागेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेका थिए ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएपछि बोल्दै बीपक्षी दलका सांसदहरुले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको १९ दिनसम्म पनि जवाफ पाउन नसकेको बताएका हुन् । यस्तै,संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, ठेकदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिने र कर्मचारीहरुलाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङ, एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल नेकपा सांसद रमेश कुमार मल्ल,श्रम संस्कृतीका अध्यक्ष हर्कराज राई र राप्रपामा सांसद ताहिर अली भाटले यी विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका हुन् । साथै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद केरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि धम्की दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहप्रति आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री साहले उनीहरुमाथि धम्की दिने काम गरिएको विषय आपत्तिजनक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नपर्ने काँग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङको माग छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनछेक गरेर धम्की दिने काम उचित नभएको यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनेपर्ने माग समेत गरे । उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए ।

एमाले सांसद पोखरेलले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म २३ जिल्लाका ६० ठाउँमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतले नेपालको भूमि मिचेको भनेर प्रधानमन्त्रीले गलत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । यो अभिव्यक्तिले तीन करोड जनतालाई हेपिएको र राष्ट्रघात भएको उनले जिकिर गरे ।

यसैगरी नेकपा सांसद मल्लले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखे । सरकारको कार्यशैली र भाषाप्रति पनि कडा प्रश्न उठाउदै उनले सरकारले नागरिक, विपक्षी र भुइँमान्छेहरूसँग प्रयोग गर्ने भाषा प्रतिशोधपूर्ण र अमर्यादित बन्दै गएको बताए। सांसद मल्लले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर आरोप लगाए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर कसैलाई थुनछेक वा कारबाही गर्न दबाब दिने गरिएको चर्चाप्रति ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिपक्षको रचनात्मक भुमिकालाई कमजोरीको रूपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिँदै उनले जनमतको कदर गर्न आग्रह गरे ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राईले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा उपस्थित भएर सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । यसै क्रममा उनले नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको मानवीय समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भाटले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । राष्ट्रभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त केही अंश हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यस्तै सांसद भाटले इन्धनको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण र किसानहरू चरम मर्कामा परेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । वर्तमान अवस्थामा इन्धन बिना खेतीपाती सम्भव नरहेकाले सरकारले अविलम्ब मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।