काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उनले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने तथा यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनसक्ने जोखिम रहेको बताए । त्यसको लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चार–पाँच महिना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । योजना आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिलेको एकदमै हामीले प्रिडिक्शन गर्न नसकिने परिस्थिति छ । त्यसो भएर यो परिस्थितिका लागि भोलिका लागि पनि हामी तयार हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले दुईवटा विषयमा एउटा ऊर्जा सङ्कटबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्ने, अर्को खाद्य सङ्कटको कुरा फुड सेक्युरिटी र इनर्जी सेक्युरिटी यो विषयमा हामी सबैले चासो राखेर काम गर्नुपर्छ । भोली चार पाँच महिनासम्म अनिश्चितता ग्लोवल्ली रुपमा छाइरह्यो भने त्यो बेलामा हामीले कसरी गर्छौँ व्यवस्थापन भन्ने कुरा छ । अहिले विपद् व्यवस्थापनको कुरा छ, इमिडिएट हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय छ । त्यसै गरेर यो आपूर्ति व्यवस्थालाई चार पाँच महिना सुदृढ राख्नुपर्ने दुईवटा कारण महत्वपूर्ण मैले देखिरहेको छु । एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन एकदमै भोलाटाइल छ,  अनप्रिडिक्टेबल छ । दोस्रो, वर्ष चाहिँ अलिकति ड्राउट सुख्खा हुन्छ भन्ने छ, ग्लोबल्ली । त्यसले फुड प्राइस खाद्यान्नको मूल्य उच्च हुने जुन जोखिम छ, यो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई पनि हामी योजना आयोगको तर्फबाट समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

उनले नेपालसँग अहिले विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको पनि बताए। देशमा रहेको युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलता, न्युन ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकाक्षा नेपालका प्रमुख विकासका आधार भएको बताए । केही वर्षअघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहेपनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको उनकाे भनाइ छ । उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिव १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ । त्यसको सदुपयोग गर्दै न्यून ब्याजदरको लाभ उठाएर विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासप्रतिको जनआकाक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकले रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि चाहिरहेको बताए । उनले हाल नेपालको विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको बताए। आयोग एक्लैले मात्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हाल नेपालमा विकासको ठुलो सम्भावना छ । यहाँ योङ पपुलेसन छ, त्यसैले हामीले यो पपुलेशनको बेनिफिट कसरी लिने हो ? मुलुकको हितमा भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ । अर्को भनेको तीन चार वर्ष अगाडि मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिती अब रितिन थाल्यो, लिक्विडिटी छैन, ब्याजदर उच्च छ भन्ने अवस्था थियो भने त्यो अहिले छैन । १२ खर्बको हाराहारीमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको छ, त्यो तरलतालाई उपयोग गर्ने बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता, बैंकिङ प्रणालीले जुन अहिले अफर गरिरहेको छ, न्यून ब्याजदर । त्यसको उपयोग गर्ने र हामीसँग भएको अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितीको अधिकतम उपयोग गरेर विकास निर्माणको काममा हामीले लाग्नुपर्ने हो । हाम्रा लागि अझ सहज जनआकाक्षा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजेटिभ रुपमा लिनुपर्छ । हरेक मान्छेले विकास खोजिरहेको छ, उसले रोजगारीको अवसर खोजिरहेको छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, भनिरहेको छ त्यो अवसर पनि हो । त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका कुरा छ, यसलाई पनि हामीले जनआकाक्षालाई सम्बोधन गर्ने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।’

उनले एलडीसी (अल्पविकसित मुलुक) बाट स्तरोन्नतिको लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्ष समय मागिरहेको पनि जानकारी दिए । वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाललाई थप समय दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार केही वर्षअघि २४ को हाराहारीमा रहेको नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ । बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप समयको माग गरिएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको तर्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पुनःसंरचना लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । आयोगले १६ औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै शुरु गर्ने उनको भनाई छ । उक्त समीक्षाले बाँकी अवधिको कार्यदिशा तय गर्नुका साथै आगामी योजनाहरूका लागि मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए । डा. भट्टले ‘भिजन २०५०’ अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामार्फत अघि पनि जानकारी दिए । यही अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने उनको भनाई छ ।